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Thursday, April 24, 2025
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DU Admission 2025: डीयू के इस कॉलेज में इन छात्रों के लिए रिजर्व की गई सीटें, क्या है वजह?


DU Admission 2025: डीयू के इस कॉलेज में इन छात्रों के लिए रिजर्व की गई सीटें, क्या है वजह?

प्रति कोर्स दो सीटें रिजर्व की गई हैं.
Image Credit source: Meta AI

वीर सावरकर कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले ग्रामीणों के सम्मान में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नजफगढ़ के रोशनपुरा गांव के आवेदकों और लड़कियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित की है. डीयू के वेस्ट कैंपस से मात्र पांच मिनट की दूरी पर स्थित, वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण 140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है और यह 18,816.56 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैला हुआ है.

डीयू के कुलपति योगेश सिंह के अनुसार एक बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय ने कॉलेज की स्थापना के लिए अपनी जमीन देने वालों के बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम दो सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है. दो सीटों में से एक सीट लड़कियों के लिए होगी. परिसर में 24 कक्षाएं, आठ ट्यूटोरियल रूम, 40 संकाय कक्ष, विभागीय पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष और एक कैंटीन होगी.

शुरू किए जा रहे ये कोर्स

डीयू के कुलपति के मुताबिक इस शैक्षणिक सत्र के लिए वीर सावरकर कॉलेज में दो यूजी प्रोग्राम – बीएससी कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) शुरू कर रहे हैं और दोनों में रोशनपुरा गांव के छात्रों के लिए दो सीटें आरक्षित होंगी. प्रत्येक कोर्स में 60 सीटें होंगी. कॉलेज का निर्माण रोशनपुरा गांव के ग्रामिणों द्वारा दान की गई भूमि पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह आरक्षण तब भी जारी रहेगा, जब कॉलेज में और पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इस सत्र से प्रवेश शुरू करने का डीयू का निर्णय लगभग तीन दशकों में इसका पहला बड़ा विस्तार है.

पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी, 2025 को इन परिसरों की आधारशिला रखी थी. वीर सावरकर कॉलेज दिल्ली में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीयू की व्यापक विस्तार पहल का हिस्सा है। दो अतिरिक्त परिसर भी विकास के अधीन हैं. सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर और द्वारका सेक्टर 22 में पश्चिमी परिसर. कॉलेज के शुभारंभ और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ, डीयू का लक्ष्य मौजूदा संस्थानों पर दबाव कम करना और राजधानी भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है.

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