8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्नीदें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. इस साल जनवरी में सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की गठन की घोणषा की थी. इस आयोग का मकसद मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में जरूरी बदलावों की सिफारिश करना है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी के फार्मूले तय करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा होती हैं.
बता दें, कि वेतन आयोग सैलरी, सुविधाओं और खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की समीक्षा भी करता है. ऐसे ही एक सुधार की सालों से चर्चा भी हो रही है, जो केंद्रीय सरकार हेल्थ योजना है. यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट्स को किफायती दरों पर हेल्थ सर्विस भी उपलब्ध कराती है.
क्या है CGHS?
आपको बता दें, कि CGHS भारत की एक हेल्थ योजना है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को डॉक्टर की सलाह, इलाज, जांच और दवाएं जैसी सर्विस कम लागत पर देती है. यह योजना मुख्य रूप से शहरी एरिया में केंद्रित है जिससे इसकी पहुंच सीमित हो जाती है. 6वें और 7वें वेतन आयोग ने भी CGHS की लिमिट को देखते हुए एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना लाने की सिफारिश की थी. 7वें वेतन आयोग ने तो और आगे बढ़ते हुए कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह भी सुझाव दिया था कि CGHS को CS(MA) और ECHS जैसी योजनाओं के तहत लिस्टिड करें ताकि उन्हें भी कैशलेस इलाज मिल सके.
क्या नई योजना आएगी?
जनवरी 2025 में यह खबर सामने आई थी कि हेल्थ मंत्रालय CGHS को हटाकर इंश्योरेंस बेस्ड योजना लाने पर विचार कर रही है. इसका नाम Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS) नाम भी हो सकता है. यह योजना IRDAI से रजिस्टर इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से लागू भी की जा सकती है. हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है.
8वें वेतन आयोग पर सबकी टिकी नजर
8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और जल्द ही ये अपना काम शुरू करेगा. इसमें देखना यह होगा कि क्या अब यह आयोग CGHS से जुड़ी सालों पुरानी समस्या का समाधान कर पाता है या नहीं.
