कांग्रेस नेता राहुल गांधी
लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वादों के पिटारे खोलने लगी हैं. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर क्रांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा. राहुल गांधी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि शक्तिशाली महिलाएं देश देश की तकदीर बदलदेती हैं. राहुल ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आज के समय में ऐसा क्यों है कि हर तीन महिलाओं में से सिर्फ एक ही महिला नौकरी करती है.
इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज के समय में, हर 10 सरकारी नौकरी में से सिर्फ एक ही महिला काम करती है. क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत ही है? क्या उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं की उपस्थिति 50 प्रतिशत नहीं है? अगर ऐसा है तो सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है. राहुल ने आगे कहा कि कांग्रेस ये चाहती है कि देश की आधी आबादी के पूरा हक मिले. पार्टी की ये सोच हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश चलाने वाली सरकार में महिलाओं का समान योगदान होगा.
आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोज़गार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला क्यों है?
क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक महिलाओं की मौजूदगी 50% नहीं है? अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2024
आधी भर्ती महिलाओं की
पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि देश में सभी सरकारी नौकरियों में आधी भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि न सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि कांग्रेस संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के भी पक्ष में हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षित आय, भविष्य, स्थिरता और आत्मसम्मान वाली महिलाएं समजा की ताकत बनेगी. राहुल गांधी ने कहा कि 50 फीसदी सरकारी पदों पर महिलाओं के होने से देश की हर महिला को ताकत मिलेगी साथ ही इससे भारत की किस्मत बदलेगी.
महालक्ष्मी गारंटी स्कीम
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सीधे नकद दिया जाएगा. इस स्कीम के माध्यम से ₹1 लाख की वार्षिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, कांग्रेस “आधी आबादी, पूरा हक” सुनिश्चित करेगी, जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में सभी नई भर्ती में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
